Sunday, September 22, 2013

Secularism in India

"I do not expect India of my dreams to develop one religion, i.e., to be wholly Hindu or wholly Christian or wholly Mussalman, but I want it to be wholly tolerant, with its religions working side by side with one another.'' So said Mahatma Gandhi.
India has been declared a secular state by its written constitution and it is every Indians duty to stand by and believe in this declaration. And yet recent political and social events have questioned this declaration. Is India a secular country only on paper or does secularism actually exist in India; or is in the form of pseudo- secularism, a term the BJP and its allies seem to repeatedly harp on.
During the freedom struggle, secularism was emerging as the most dominant principle. The leaders of the Indian National Congress; Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Nehru and others were deeply committed to the ideal of secularism, though each expressed it in very different manners. Secularism became the mantra of the Indian nation, a nation exhausted by partition and sectarian riots and above all the assassination of Gandhiji, did not want any more divisive talk. The founding fathers represented the aspirations of the different sections of society and it is due to the struggles of these different people that secular principles got enshrined into the Indian constitution.
Under Jawaharlal Nehru and later under his successors in the Congress Party, the concept of a secular nation-state was officially adopted as India's path to political modernity and national integration. Unlike in the West, where secularism came mainly out of the conflict between the Church and the State, secularism in India was conceived as a system that sustained religious and cultural pluralism.
In the post Independent scenario the social dynamics was very complex. The process of secularisation/industrialisation was going on at a slow pace. Even at this stage, though constitution was secular, the state apparatus: the bureaucracy, the judiciary, the army and the police were infiltrated by communal elements. The Congress government, though predominantly secular, had many leaders in important positions who were influenced by a Hindu communal ideology. This resulted in a social development that was mixed; on the one hand secularism thrived and on the other though communalism remained dormant, was never dead. With the social changes of the late 70's and the early 80's, communalism got a strong boost and it started attacking secularism in a big way.
The B.J.P. was quick to take up the mantle of 'the' communal party, riding on the wave of the post-mandal upper class/caste backlash. The BJP began attacking, what they called "pseudo-secularism", which pampered the minorities at the expense of the majority and demanded that special rights for minorities be taken away.
Supporting the BJP was the Vishwa Hindu Parishad, a relatively new outfit with branches all over the world and drawing on support, both moral and financial, from the Hindu diaspora in the West. This took an aggressive form when the Babri Masjid\Ramjanambhoomi controversy erupted. This period also saw the rise of other militant Hindu organizations such as the BajrangDal and the Shivsena. These groups quickly mushroomed and poisoned the social space with communal rhetoric and the agenda of Hindu Rashtra; and launched an ideological, social and political onslaught on secular ethos, syncretic culture and composite nationalism. They refused to recognize the contributions of Muslims and other minorities, to India's history and culture. They selectively concentrated on intolerant Muslim rulers, extending their often-brutal conduct to the entire period of Muslim rule and, even to all Muslims. But such prejudices were not openly aired in public; but now they have not only gained legitimacy, but have also almost become the mainstream opinion.
The attack on the Mosque at Ayodhya led to a rash of violence across the country. The events leading to the demolition of Babri Masjid and their aftermath of communal carnage mark a watershed in the history of free India. The traumatic events clearly exposed the chasm that had been created between the two communities by communal forces.
The year 2002 witnessed one of the most devastating riots in Gujarat where mobs went on a rampage, destroying Muslim homes and businesses, killed Muslims, including men women and children and drove thousands of people away from their homes. The ostensible reason for this fury was the burning of a train coach that was carrying Hindu pilgrims returning from Ayodhya. Fifty-nine people including women and children died in the fire. This action, sparked off, as the state's Chief Minister put it, in Newtonian terms, a reaction, except that it was grossly disproportionate to the original crime. A Human Right's Watch report paints a chilling picture of state complicity in the religious violence in Gujarat. This marks the first time when the state has emerged as a major player and actor in violence by mobs, a qualitative change from previous such situations in India. It is in this backdrop that one has to understand, as to why it is only during the last decade and a half that secularism has come under a cloud and the concept of a Hindu Rashtra is being asserted aggressively.
Today, the biggest challenge to the Indian nation is coming from forces claiming to represent the mainstream majority. There is an emergence of extremist voices that claim to speak for Hindus and they are laying down demands that threaten the very idea of a secular India. The biggest area of concern is that the state has emerged to be complicit, as an actor and player in mounting this challenge to Indian pluralism, which goes under the name of Hindutva.
The communal forces are actively propagating the myth that Secularism is a new mask of fundamentalism. They denigrate the secular policies, which are a hindrance to Hindu Right's unobstructed march to subjugate the oppressed in general and minorities in particular. They are equating fundamentalism with Islam; and the policies of Indian rulers with secularism, and the appeasement of mullahs as being synonymous with secular policies. Further, Hindutva forces accuse that secularism pampers the Muslims as a vote bank. The Muslims are accused of extra-territorial loyalty because they allegedly cheer for Pakistan whenever India and Pakistan play cricket. Since Muslims are being thought synonymous to fundamentalism; therefore the assertion that the Indian state is appeasing fundamentalists in the name of secularism. It is precisely on this charge that the Father of Indian Nationalism, Mahatma Gandhi, was assassinated by one of the votaries of Hindutva.
The Christians, who are much lesser in number, are accused of being more loyal to the Vatican, another outside force and of trying to convert poor Hindus with inducements of education and food. Who can forget the brutal burning of Graham Staines and his two minor sons by a member of the Bajrang Dal in the name of religion? Or even the rape of some sisters in Gujarat, their fault being the spreading of the word of their God.
The fact, however, is that the social and the economic conditions of the Muslim community is dismal. If at all the opportunist political policies of various governments have struck compromises, it has been with certain religious leaders of the minorities and the minorities have been kept in abysmal conditions. In that sense, the govt. policies have been anti-oppressed, rather than pro Muslim. Further, the fact that 130 million Muslims decided to stay back in India rather than joining Pakistan, should settle their status as true citizens.
Secularism introduces science, technology and rationalism in the society and forms the basis of a modern secular state. In the process, it has to oppose and struggle against the clergy and vested forces in the society. And as such, the fundamentalist communal onslaughts are the 'other' of secularism and secularization. The oppressed sections join the secular movement to wrest the accompanying liberal space that can be the base for launching the struggles for their rights. Fundamentalism is the regressive reaction of feudal elements and sections of middle classes in league with the clergy, to crush the aspirations of oppressed class, whose movements for their rights is a big source of tension for them. The secularization process and the accompanying movements of the oppressed increase the insecurity of fundamentalist forces. They try to lure these classes into their fold through religion and liberal use of money and muscle power.
The burgeoning neo-middle classes have emerged as pivotal points that embraced consumerism as modernity but simultaneously began looking towards culture and tradition for support. The advent of globalization has been welcomed in India but it has also shaken people who fear that their own cultures will be destroyed. Hence they show an inclination towards the conservative Hindu identity. It's all about culture, religion and ritual, all cleverly juxtaposed with nationalism: what is Hindu is Indian and from that follows, what is not Hindu is not Indian.
A new disturbing trend has been witnessed in recent years where villages are no longer tranquil as urban-rural interactions have become much more intense. With subdivisions of land holdings, there are few jobs left in the villages for the agricultural class. They are looking outside the village and getting involved with the issues and ideas that have a reach beyond the village. The prosperous classes in rural India have also actively promoted the VHP and other communal forces. We can no longer ignore the possibility that post Gujarat 2002, villages too can become sites of ethnic riots.
There is a blatant attempt to subvert history, change school curricula and create a new set up in line with a Hindu Rastra. There is a new, muscular nationalism, one that holds up the nuclear bomb as a sign of strength and wants to keep neighbours and internal minorities in their place, and which derives its strength from invented mythology; and has taken over the polity. Indian secularism, once thought to be non-negotiable, is beginning to look shaky now. In a country with over 140 million Muslims and million of Christians, to say nothing of hundreds of other castes and communities, this can have very dangerous consequences.
It is not so much a question of defending or preserving the existing secular character of the Indian polity, but rather a need to create and build a secular polity in the nation. Only the ideal of building a secular democratic nation can stem the tide of communal fascism in the country. Sarva Dharma Sambhav has to operate at the personal as well as the social level, while Dharma Nirpekshata or Secularism per se continues to be the state policy. Religious clergy, bigotry, dogmas and rituals cannot be allowed to guide the state.
Mahatma Gandhi has rightly said: "I swear by my religion, I will die for it. But it is my personal affair. The State has nothing to do with it. The State would look after your secular welfare, health, communications, foreign relations, currency and so on, but not your or my religion. That is everybody's personal concern!!"
Hinduism is a faith that on the whole is favorable to the development of the secular state in India. It also has a strong tradition of freedom of conscience and tolerance of religious diversity that is not rightly projected by the Hindutva forces.
This strength of the Hindu religion is now viewed as a weakness. Secularism in the Indian context should imply respect for pluralism and a non-coercive and a voluntary recourse to change. Respect for diversity not only embodies the democratic spirit, it is the real guarantee of unity. We should value democratic, not fascistic, unity. No democratic society can downgrade diversity and pluralism in the name of unity. Secular ethics can be strengthened only when the acts of vandalism are sternly dealt with and the guilty are made to pay for it. With secularism that insists on the inalienable rights of the citizens and a due process of law, it will be easier to mount public pressure against sectarian killers and those who promote hatred. The battle of secularism and democracy has also to be fought at the grass root levels where a set ideals generating strong idealism is required to mobilize and prepare the masses for struggle.
In the end, secularism begins in the heart of every individual. There should be no feeling of "otherness" as we all have is a shared history. India being a traditional society that contains not one, but many traditions owing their origin in part to the different religions that exist here, has so far managed to retain the secular character of its polity. Ours is a society where Sufis and Bhakti saints have brought in a cultural acceptance for each other. Are we going to let it all go to waste and listen to people who have concern for their careers as politicians or leaders rather than our welfare at heart? Let us instead concentrate our efforts at making India a powerful and progressive nation.

After a Crisis of Faith, a Former Minister Finds a New, Secular Mission

Nine days before Easter in 2012, the Rev. Teresa MacBain sent a letter to the congregants she had pastored for three years at a Methodist church in Tallahassee, Fla. For much of that time, she had preached the Gospel every Sunday, only to slip each Monday into tormented doubt.
Finally, she realized her faith crisis was over. She no longer believed in God. The daughter of a minister, the product of a divinity school, the enthusiastic evangelist doing the Lord’s will, she told her followers that she was resigning her pulpit.
Her first public comments, a few weeks later, sounded brash, as she told a convention of atheists that she would gladly burn in hell with them. Deeper inside, however, she felt more sorrow than triumph, more exile than liberation.
“After I stepped away from my ministry, I literally stepped off the cliff,” Ms. MacBain, 45, recalled in a recent interview. “I didn’t know what life would be like without a church. I was depressed. I was out there in limbo all at once. There is no community. There is no social network. The majority of friendships are gone. There is no place I can go every week where I know people and they know me.”
Now, 18 months into a new life, Ms. MacBain is bringing much of her old one to the task of building congregations of nonbelievers. She has been hired as the director of theHumanist Community Project at Harvard with the mandate to travel the country helping atomized groups of atheists, agnostics, humanists and freethinkers replicate the communal structure and support that organized religion provides to its faithful.
This line of work draws directly on Ms. MacBain’s experience of seeing her father create and build congregations throughout the small-town South and of her own track record of ministering in churches, prisons, nursing homes and drug-rehab centers. Were she not helping to develop communities of nonbelievers, she would be called, in Christian parlance, a church-planter.
In her insistence on recognizing the social value of religion, rather than merely disparaging it as superstition for saps, Ms. MacBain operates very much in sync with her boss, Greg M. Epstein, the humanist chaplain at Harvard. In his 2009 book, “Good Without God,” and in a subsequent 50-city speaking tour, Mr. Epstein espoused the creation of secular communities. By hiring Ms. MacBain, he has put nonbelieving boots on the ground.
“The purpose of these communities,” Mr. Epstein wrote in an e-mail, “is to help us connect with one another more deeply, to spur us to act in the interest of the common good, and to change the way we think about values and purpose in a world where traditional religion is no longer vital for us. We’re not trying to build antireligious groups — the intention is more to answer questions about alienation, isolation, economic justice, and political and environmental sustainability, fighting back against religious privilege only when necessary.”
Everything in her life prepared Ms. MacBain for such a role. She grew up a “PK” — a preacher’s kid — and savored the role. She tagged along with her father on hospital visits. She went with him to classes at Bible college. She sang in the youth choir and taught Sunday school.
She also strained to accept the theology of her father’s Baptist faith, which reserved the ministry for men.
“For me, the lesson was that doubting is sinful and wrong,” she said. “If you have these things come up, you suppress them, you ignore them, you pray them away. This natural inquisitiveness and questioning is just wrong. And if I did them, I was displeasing God. For me, life was about being the person who loved God and wanted to be everything God wanted me to be. That just carried me on through decades.”
Growing into adulthood, however, Ms. MacBain ran aground on what seemed like irreconcilable messages in Scripture. In First Corinthians alone, for example, Verse 14:34instructed women to be silent in church, while Verse 11:5 referred to women praying and prophesying. If text is divinely inerrant, as Ms. MacBain had been taught, how could both statements be true?
She tried to solve her dilemma — and answer God’s call — by earning a degree from Duke Divinity School and being ordained as a United Methodist minister in the early 2000s. She took her Christian mantra from the denomination’s co-founder John Wesley: “In the essentials, unity. In the nonessentials, liberty. In all things, charity.”
Yet despite her sense of purpose in aiding the needy, despite her professional pride in a well-prepared sermon, her doubts never subsided. They ultimately led her to write that letter just before Easter 2012.
An atheist would never believe in providence, so let’s just say that by very welcome coincidence Ms. MacBain found herself speaking at the American Humanist Associationconvention one month later, with Mr. Epstein in the audience. After she finished her address — using the characters in “The Wizard of Oz” as examples of how to build community — he approached her.
“I can’t believe you just said those things,” she recalls his having told her. “I’ve been working on them for 10 years.”
Then he described the Humanist Community at Harvard, which was previously unknown to her. He was in the process of raising its annual budget to $500,000 from $28,000. And his immediate goal was to hire a point person to assist nascent congregations of nonbelievers.
Seven weeks ago, moving from Tallahassee to Cambridge, Ms. MacBain became that person.
“Without knowing it at first,” she said of herself and Mr. Epstein, “we were on the same page, seeing the desire of people — atheists, humanists, nonbelievers — who want to connect into a community and don’t know how. Within the free-thought world, the secular world, it’s desired, but the resources to build it haven’t been there.” 

Monday, September 16, 2013

इंसान की औलाद है इंसान बनेगा

तू हिन्दू बनेगा न मुसलमान बनेगा
تو ہندو بنےگا نہ مسلمان بنےگا
You’ll become neither Hindu nor Muslim
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
انسان کی اولاد ہے انسان بنےگا
You are the child of a human; you’ll become a human
(as opposed to being labeled as Hindu or Muslim)
अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है
اچھا  ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے
Good that ’til now you have no name
तुझको किसी मज़हब से कोई काम नहीं है
تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے
You have no dealing with any religion
जिस इल्म ने इंसानों को तक़सीम किया है
جس علم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے
The knowledge which has divided humans
उस इल्म का  तुझ पर कोई इलज़ाम नहीं है
اس علم کا تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے
That knowledge will not burden you
(with accusations)
तू बदले हुए वक़्त की पहचान बनेगा
تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنےگا
You will be the face of the changing times
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
انسان کی اولاد ہے انسان بنےگا
You are the child of a human; you’ll become a human
मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया
مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا
God made each a human
हम ने उसे हिन्दू या मुसलमान बनाया
ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا
We made each a Hindu or a Muslim
क़ुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती
قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی
Nature allocated one earth to us
हम ने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया
ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا
Whereas we have created India and Iran
जो तोड़ दे हर बांध वह तूफ़ान बनेगा
جو توڑ دے ہر باندھ وہ طوفان بنےگا
The one who breaks each lock will become a storm
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
انسان کی اولاد ہے انسان بنےگا
You are the child of a human; you’ll become a human
नफ़रत जो सिखाए वह धर्म तेरा नहीं है
نفرت جو سکھاے وہ دھرم تیرا نہیں ہے
The religion that teaches hatred is not yours
इंसान को जो रौंदे वह क़दम तेरा नहीं है
انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے
The step/foot that tramples humanity is not yours
क़ुरआन न हो जिस में वह मंदिर नहीं है तेरा
قرآن نہ ہو جس میں مندر نہیں ہے تیرا
The temple without a Qur’an is not your temple
गीता न हो जिस में वह हरम तेरा नहीं है
گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے
The mosque without a Gita is not your mosque
तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा
تو امن اور صلح کا ارمان بنےگا
You will become hope for peace and reconciliation
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
انسان کی اولاد ہے انسان بنےگا
You are the child of a human; you’ll become a human
ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले
یے دین کے تاجر یے وطن بیچنے والے
These traders of religion; these who sell the country
इंसानों की लाशों के कफ़न बेचने वाले
انسانوں کی لاشوں کے کفن بیچنے والے
These who sell the shroud off of corpses
ये महलों में बैठे हुए क़ातिल ये लुटेरे
یے مہلوں میں بیٹھے ہوے قاتل یے لٹیرے
These murderers and thieves sitting in palaces
काँटों के एवज रूह ए चमन बेचने वाले
کانٹوں کے ایوز روحِ چمن بیچنے والے
These who sell thorns instead of flowers
तू इन के लिए मौत का ऐलान बनेगा
تو ان کے لئے موت کا اعلان بنےگا
You will become their death knell
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
انسان کی اولاد ہے انسان بنےگا
You are the child of a human; you’ll become a human

Thursday, October 18, 2012

लोकप्रियता की बारिश हुई है तो हम भी नहायेंगे।

आज कल हर कोई भ्रष्टाचार से उब चूका है, लेकिन बहार निकल के आवाज़ उठाने में थोड़ी शर्म या फिर डर सा लग रहा है,  इसीलिए शायद केजरीवाल के कदमो को वाह वाह मिल रही है, क्यूँ की उसने उठाये कदमो को लोग अपना कदम मान के चल रहे है। केजरीवाल आजकल मीडिया में छाये हुए है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग है जो सोचते है की बारिश हुई है तो हम भी नहायेंगे। एसे ही लोगो में आज नए महाशय बाहर आये है, लेकिन इस महाशय ने भ्रष्टाचार को छोड़ केजरीवाल  पे ही निशाना साधा है। इस महोदय का नाम है वाईपी सिंघ। यह महोदय पूर्व आईपिएस अधिकारी रह चुके है और फिल हाल वकालत कर रहे है । सिंघ का आरोप है की अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ नितिन गडकरी को ही निशाना बनाया लेकिन शरद पवार को छोड़ दिया।  सिंघ एक समय केजरीवाल के मित्र भी थे। आज सिंह ने   
एक प्रेसवार्ता  के दौरान यह खुलासा किया है। सिंह और उनकी पत्नी आभा सिंघ ने मिल के भ्रष्टाचार को 
दूर रखा लेकिन सीधा निसाना साधा केजरीवाल पे। वाईपी सिंघ ने कहा की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उलंघन करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अजित पवार ने बिना सार्वजनिक नीलामी के लवासा की 348 एकड़ जमीन लेक सिटी कोर्पोरेशन को 23 हजार रुपये प्रति वर्गफुट किराए पर 30 साल के लिए लिज़ पर देदी। इस कंपनी में शरद पवार की  बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले के भी शेयर थे। यहा तक तो ठीक था लेकिन महोदय ने इस मुद्दे को छोड़ सीधा निसाना छोड़ा अरविंद केजरीवाल पर। सिंघ का आरोप है की केजरीवाल के पास यह सब सबुत  होने के बावजूद भी छुप्पी साधी। सिंघ यहाँ पे एक गलती कर रहे है अगर उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी तो वे भी चुप  क्यु रहे ? क्यों उन्होंने केजरीवाल ही इस मुद्दे को उठाये इस आस में चुप्पी साधी? आज किये इस खुलासे के पीछे दो कारण दिख रहे है एक तो केजरीवाल से पुराना हिसाब किताब निपटाना यानी उन्हे बदनाम करना या फिर केजरीवाल को मिल रही लोकप्रियता को मोड़ के खुद को इस लोकप्रियता की बारिश में भिगोना। खेर जो भी हो चलो इस बहाने भ्रष्टाचार तो बहार आया।  

वही एक और महोदया है अन्जलीजी। अन्जलीजी ने भले ही गडकरी की पोल खोलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो लेकिन उनके खिलाफ भी आरोप है की उनकी और गडकरी की नहीं बनी तो महोदया ने पाच साल पुराने बक्से में से जादुई जिन निकाला। मकसद भ्रष्टाचार या बदला जो भी हो भ्रष्टाचार तो सामने आ रहा है और देश की जनता रोज इस लोकप्रियता की बारीश में नहा ने या पैर भिगोने बाहर आ रहे लोगो के तमाशे  का  लुप्त उठा रही है। लेकिन कब तक? मुझे लगता है जब तक भ्रष्टाचार रहेगा ऐसी दबी आवाज़े चाहे मकसद कोई भी हो बाहर आती रहेगी।

Thursday, April 29, 2010

"कुपोषण का शिकार होकर अकाल मौत के मुंह में समा रहे बच्चे"

यह हैरत की बात है कि जिस देश के खाद्यान भंडारों में पड़ा अनाज सड़ रहा हो उस देश के नौनिहाल कुपोषण का शिकार होकर अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं. यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जिनका कुपोषण के कारण विकास रुक गया है. विकासशील देशों में ऐसे बच्चों की संख्या करीब 20 करोड़ है.
बच्चों और माताओं के पोषण से संबंधित इस रिपोर्ट के मुताबिक़ बच्चों का विकास अवरुद्ध होने का प्रमुख कारण कुपोषण है. यह पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की एक तिहाई मौतों का प्रमुख कारण भी है. भारत में पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में कम वजन वाले बच्चों की संख्या भी अधिक है. इसके अलावा विभिन्न कारणों से दुनिया भर में होने वाली बच्चों की मौतों में से एक तिहाई भारत में ही होती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक़ विकासशील देशों में प्रति वर्ष जन्मे कम वजन वाले 1.9 करोड़ बच्चों में 74 लाख बच्चे भारत के होते हैं, जो दुनिया में सर्वाधिक है. विकासशील देशों के 80 फ़ीसदी कुपोषित बच्चे 24 देशों में रह रहे हैं.
यूनिसेफ की प्रमुख एनएम वेनेमैन का कहना है कि कुपोषण के कारण बच्चे की शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, जिससे वह बीमार हो जाता है. कमज़ोर शरीर निमोनिया, डायरिया और अन्य रोगों की चपेट में आ जाता है. इन बीमारियों से जिन बच्चों की मौत होती है उनमें से एक तिहाई से ज़्यादा बच्चे अगर कुपोषण का शिकार नहीं हों तो उन्हें बचाया जा सकता है. भारत में कुपोषण और अविकसित बच्चों की अधिक संख्या का कारण देश की आबादी अधिक होना, बेरोज़गारी और ग़रीबी है.
गौरतलब है कि कुपोषण के कारण अविकसित बच्चों के मामले में अफगानिस्तान पहले नंबर पर है, जबकि भारत का स्थान 12वां है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया और अफ्रीका में 90 फ़ीसदी बच्चे कुपोषण के कारण कम विकसित हैं, लेकिन दोनों महाद्वीपों में अब इनकी हालत में सुधार हो रहा है. एशिया में ऐसे बच्चों की तादाद 1990 के 44 फीसदी के मुकाबले 2008 में घटकर 30 फ़ीसदी रह जाने की उम्मीद है. इसी तरह अफ्रीका में ऐसे बच्चों की तादाद 1990 के 38 फ़ीसदी के मुकाबले 34 फ़ीसदी रह जाने की उम्मीद है.
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में खाद्य का नहीं, बल्कि जानकारी की कमी ही विकास में रुकावट बन रही है. उनका यह भी कहना है कि अगर नवजात शिशु को आहार देने के सही तरीके के साथ सेहत के प्रति कुछ सावधानियां बरती जाएं तो भारत में हर साल पांच साल से कम उम्र के छह लाख से ज्यादा बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है.
दरअसल, कुपोषण के कई कारण होते हैं, जिनमें महिला निरक्षरता से लेकर बाल विवाह, प्रसव के समय जननी का उम्र, पारिवारिक खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल आदि मुख्य रूप से शामिल हैं. हालांकि इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इसके बावजूद संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आए हैं. देश की लगातार बढती जनसंख्या भी इन सरकारी योजनाओं को धूल चटाने की अहम वजह बनती रही है, क्योंकि जिस तेजी से आबादी बढ रही है उसके मुकाबले में उस रफ्तार से सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा उदारीकरण के कारण बढ़ी बेरोजगारी ने भी भुखमरी की समस्या पैदा की है. आज भी भारत में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती. ऐसी हालत में वे अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन भला कहां से मुहैया करा पाएंगे. एक कुपोषित शरीर को संपूर्ण और संतुलित भोजन की जरूरत होती है. इसलिए सबसे बडी चुनौती फिलहाल भूखों को भोजन कराना है. हमारे संविधान में कहा गया है कि ‘राज्य पोषण स्तर में वृध्दि और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में समझेगा. ‘ मगर आजादी के छह दशक बाद भी 46 फीसदी बच्चे कुपोषण की गिफ्त में हों तो जाहिर है कि राज्य अपने प्राथमिक संवैधानिक कर्तव्यों में नकारा साबित हुए हैं.
हालांकि भारत सरकार ने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 15 अगस्त, 1995 में स्कूलों में ‘मिड डे मील’ योजना भी शुरू की, दुनिया के सबसे बड़े पोषण कार्यक्रमों में से एक है. मगर यह योजना भी लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकार रही है. बच्चों के भोजन में छिपकली, मेंढक व कीड़े मिलना, बच्चों को दूषित भोजन दिया जाना, मिड डे मील के भोजन से बच्चों का बीमार हो जाना और तयशुदा मात्रा से कम भोजन दिए जाने की शिकायतें भी आम रही हैं. मिड डे मिल के अनाज में हेराफेरी की खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इस योजना की अनेक खामियां उजागर की गईं हैं, जिससे इस योजना की जमीनी हकीकत का पता चलता है. कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मिल योजना में केंद्र सरकार की ओर से जारी सहायता राशि का इस्तेमाल दूसरी योजनाओं में हो रहा है.
परिवार एवं कल्याण राज्य मंत्री रेणुका चौधरी भी कुपोषण की इस हालत पर चिंता जताते हुए इसे भयावह और शर्मनाक करार देती हैं. उनका मानना है कि नेताओं समेत शिक्षित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण की समस्या को समझने में नाकाम रहा है. कुपोषण के लिए कृषि में आए बदलाव को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराते हुए वे कहती हैं कि नगदी फसलों के प्रति बढ़े रुझान के कारण किसानों ने अपनी खाद्यान्न सुरक्षा खो दी है.

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कृष्णा तीरथ ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2005-06 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 42.5 प्रतिशत बच्चों के वजन कम हैं। कुपोषण की समस्या बहुआयामी है और इसके निर्धारकों में घरेलू खाद्य सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं की निरक्षरता और जागरूकता का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी स्थितियां और क्रय शक्ति आदि शामिल हैं। इसके अलावा लड़कियों का कम उम्र में विवाह होना और कम उम्र में गर्भ धारण भी नवजात शिशुओं के जन्म के समय वजन कम होने का कारण है। इसके साथ ही मां के दूध की कमी, वैकल्पिक पोषकों की कमी, शिशुओं और छोटे बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों की उपेक्षा और बार-बार संक्रमित होना भी इसके कारण हैं। सरकार कई ऐसी योजनाएं चलाती रही हैं जिनके कारण लोगों के पोषण स्तर में सुधार होता है। दोपहर भोजन योजना, किशोरी शक्ति योजना, अंत्योदय अन्न योजना और संपूर्ण स्वच्छता अभियान इनमें प्रमुख हैं।
इतना ही नहीं प्रशासनिक लापरवाही के चलते हर साल अनाज के सरकारी गोदामों में पड़ा हजारों टन अनाज सड़ जाता है. अगर यह अनाज भूखों के पेट में जाता तो कितनी ही जिंदगियों को बचाया जा सकता था. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि उन्हें भरपेट संतुलित आहार मिले. इसके लिए सरकार को पंचायती स्तर पर प्रयास करने होंगे. हमारे देश में अनाज के भंडार भरे हुए हैं, ऐसी हालत में भी अगर बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं तो इसकी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की है.

Friday, April 16, 2010

"शहीद-ए-आजम की डायरी"

शहीद-ए-आजम भगतसिंह ने आजादी का ख्वाब देखते हुए जेल में जो दिन गुजारे, उन्हें पल-पल अपनी डायरी में दर्ज किया। 404 पृष्ठ की यह मूल डायरी आज भगत सिंह के पौत्र [भतीजे बाबर सिंह संधु के पुत्र] यादविंदर सिंह के पास है जिसे उन्होंने अनमोल धरोहर के रूप में संजोकर रखा है।दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में इस डायरी की प्रति भी उपलब्ध है ्रजबकि राष्ट्रीय संग्रहालय में इसकी माइक्रो फिल्म रखी है।उच्चतम न्यायालय में लगी एक प्रदर्शनी में भी इस डायरी को प्रदर्शित किया जा चुका है।डायरी के पन्ने अब पुराने हो चले हैं, लेकिन इसमें उकेरा गया एक-एक शब्द देशभक्ति की अनुपम मिसाल के साथ ही भगत सिंह के सुलझे हुए विचारों की तस्वीर पेश करता नजर आता है। शहीद-ए-आजम ने यह डायरी अंगे्रजी भाषा में लिखी है, लेकिन बीच-बीच में उन्होंने उर्दू भाषा में वतन परस्ती से ओत-प्रोत पंक्तियां भी लिखी हैं।भगत सिंह का सुलेख इतना सुंदर है कि डायरी देखने वालों की निगाहें ठहर जाती हैं। डायरी उनके समूचे व्यक्तित्व के दर्शन कराती है। इससे पता चलता है कि वह महान क्रांतिकारी होने के साथ ही विहंगम दृष्टा भी थे।बाल मजदूरी हो या जनसंख्या का मामला, शिक्षा नीति हो या फिर सांप्रदायिकता का विषय, देश की कोई भी समस्या डायरी में भगत सिंह की कलम से अछूती नहीं रही है।उनकी सोच कभी विदेशी क्रांतिकारियों पर जाती है तो कभी उनके मन में गणित, विज्ञान, मानव और मशीन की भी बात आती है।

 डायरी में पेज नंबर 60 पर उन्होंने लेनिन द्वारा परिभाषित साम्राज्यवाद का उल्लेख किया है तो पेज नंबर 61 पर तानाशाही का। इसमें मानव-मशीन की तुलना के साथ ही गणित के सूत्र भी लिखे हैं।इन 404 पन्नों में भगत के मन की भावुकता भी झलकती है जो बटुकेश्वर दत्त को दूसरी जेल में स्थानांतरित किए जाने पर सामने आती है।मित्र से बिछुड़ते समय मन के किसी कोने में शायद यह अहसास था कि अब मुलाकात नहीं होगी, इसलिए निशानी के तौर पर डायरी में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के ऑटोग्राफ ले लिए थे। बटुकेश्वर ने ऑटोग्राफ के रूप में बीके दत्त के नाम से हस्ताक्षर किए।अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होने के साथ ही भगत सिंह इतिहास और राजनीति जैसे विषयों में भी पारंगत थे।सभी विषयों की जबर्दस्त जानकारी होने के चलते ही हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी [एचएसआरए] के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में आठ अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की इजाजत दी थी।27 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में ही देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। देशवासियों के दिलों में वह आज भी जिन्दा हैं।

Thursday, April 15, 2010

"समाज में बच्चों व बचपन के प्रति सम्मान का भाव"

बच्चों के मामले में समाज में दो तरह के रवैये दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील है, तो अभावग्रस्त बच्चों पर दया दिखाते हुए उन पर उपकार करेगा। दूसरी तरह के लोग वे हैं जो अपना लाभ बढ़ाने और मौजमस्ती के लिए ऐसे बच्चों के इस्तेमाल से नहीं हिचकते। ये लोग या तो मजदूर के रूप में बच्चों का शोषण करते हैं या फिर अपनी हवस के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वे बच्चों पर हिंसा करने से भी नहीं चूकते। पर इस तरह के लोगों के अलावा समाज में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें बाल अधिकारों की कोई समझ है?
हर बच्चा नैसर्गिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के साथ जन्मता है। किंतु कितने लोग हैं, जो इन अधिकारों का सम्मान करते हैं और बच्चों के प्रति संवेदनापूर्ण नजरिया रखते हैं? गंभीर बात तो यह है कि बाल अधिकारों का मुद्दा परिचर्चाओं की शोशेबाजी में उलझा हुआ है या फिर एनजीओ अथवा सरकारी महकमों की दिखाऊ परियोजनाओं का हिस्सा बनकर रह गया है।
देश में जो 6 करोड़ बाल मजदूर हैं, वे गरीब माता-पिता के बच्चे हैं। ये माता-पिता इसलिए गरीब हैं क्योंकि या तो वे बेरोजगार हैं या उन्हें साल भर में 50-60 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं मिलता। इन लोगों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती। बच्चों को इसलिए काम पर लगाया जाता है क्योंकि वे सबसे सस्ते या मुफ्त के श्रमिक हैं और वे मालिकों के लिए किसी प्रकार की चुनौती भी नहीं होते। एक गैर-सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में साढ़े 6 करोड़ वयस्क लोग बेरोजगार हैं, जिनमें से ज्यादातर बाल मजदूरों के अभिभावक हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी उद्योग-धंधे में बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है, वहां वयस्क मजदूरों का मेहनताना बहुत कम हो जाता है।
अगर यह अनुमान लगाया जाए कि देश में 6 करोड़ बाल मजदूरों को औसतन 10 रुपये मजदूरी मिलती है, तो सभी बच्चे मिलकर प्रतिदिन 60 करोड़ रुपये कमा लेते हैं। यदि इन बच्चों की जगह वयस्कों को काम मिले, तो उनकी आमदनी 8 से 10 गुना ज्यादा होगी। इससे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो सकती है और बच्चों को शिक्षा का अधिकार हासिल भी हो सकता है।
पर सवाल यह है कि जब किसी मालिक को, चाय के ढाबे, छोटी-मोटी दुकानों, सड़क किनारे के होटलों, रेस्टोरेंटों आदि पर काम करने के लिए नाममात्र की मजदूरी पर या मुफ्त में बच्चे मिल जाते हों तो वह ज्यादा पैसे देकर बड़ों को काम पर क्यों लगाएगा? इससे मां-बाप गरीब बने रहते हैं और बच्चे बाल मजदूरी की चक्की में पिसते रहते रहे हैं। ऐसे में, यह मानना भूल होगी कि बाल मजदूर अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आमदनी का जरिया हैं। इसी तरह यह मिथक भी अब टूटना चाहिए कि बाल मजदूरी और अशिक्षा की मुख्य वजह गरीबी है। उत्तर प्रदेश और केरल दो ऐसे राज्य हैं, जहां लगभग बराबर गरीबी है। इस गरीबी के बावजूद केरल में शत-प्रतिशत साक्षरता दर कायम है, जबकि उत्तर प्रदेश इस मामले में लगातार पिछड़ा रहा है।
बाल अधिकारों के संबंध में बाल व्यापार की बात भी उठती है, जिसे सामान्यत: वेश्यावृत्ति के साथ जोड़ा जाता है। पर यह पूरा सच नहीं है। असलियत में 90-95 प्रतिशत बाल व्यापार बंधुआ या जबरन मजदूरी, भिक्षावृत्ति, आपराधिक कृत्यों, सर्कस आदि मनोरंजन उद्योगों तथा घरेलू बाल मजदूरी आदि के लिए होता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में इस तरह का बाल व्यापार रोकने अथवा इस अपराध में शामिल लोगों को सजा देने के लिए कोई कानून नहीं है।
आज यह बात हर कोई कहता है कि अच्छी शिक्षा पाने वाले भारत के 10-15 फीसदी युवाओं ने सूचना तकनीक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में अपने टैलंट के बल पर दुनिया में तहलका मचा दिया है। इससे दुनिया में भारत की छवि ही बदल गई है। फर्ज कीजिए कि अगर देश के बाकी यदि 85 फीसदी बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित कर सकें, तो देश को जल्द ही एक महाशक्ति बनने से कौन रोक सकता है। यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति हो और पूरे समाज में बच्चों व बचपन के प्रति सम्मान का भाव जगे। जो समाज अभी कहने को तो बच्चों को ईश्वर का रूप कहता है पर व्यवहार में इसके उलट है, उसमें बच्चों के प्रति संवेदना और बुनियादी नैतिकता पैदा करने की जरूरत है।