Sunday, September 22, 2013

After a Crisis of Faith, a Former Minister Finds a New, Secular Mission







Nine days before Easter in 2012, the Rev. Teresa MacBain sent a letter to the congregants she had pastored for three years at a Methodist church in Tallahassee, Fla. For much of that time, she had preached the Gospel every Sunday, only to slip each Monday into tormented doubt.
Finally, she realized her faith crisis was over. She no longer believed in God. The daughter of a minister, the product of a divinity school, the enthusiastic evangelist doing the Lord’s will, she told her followers that she was resigning her pulpit.
Her first public comments, a few weeks later, sounded brash, as she told a convention of atheists that she would gladly burn in hell with them. Deeper inside, however, she felt more sorrow than triumph, more exile than liberation.
“After I stepped away from my ministry, I literally stepped off the cliff,” Ms. MacBain, 45, recalled in a recent interview. “I didn’t know what life would be like without a church. I was depressed. I was out there in limbo all at once. There is no community. There is no social network. The majority of friendships are gone. There is no place I can go every week where I know people and they know me.”
Now, 18 months into a new life, Ms. MacBain is bringing much of her old one to the task of building congregations of nonbelievers. She has been hired as the director of theHumanist Community Project at Harvard with the mandate to travel the country helping atomized groups of atheists, agnostics, humanists and freethinkers replicate the communal structure and support that organized religion provides to its faithful.
This line of work draws directly on Ms. MacBain’s experience of seeing her father create and build congregations throughout the small-town South and of her own track record of ministering in churches, prisons, nursing homes and drug-rehab centers. Were she not helping to develop communities of nonbelievers, she would be called, in Christian parlance, a church-planter.
In her insistence on recognizing the social value of religion, rather than merely disparaging it as superstition for saps, Ms. MacBain operates very much in sync with her boss, Greg M. Epstein, the humanist chaplain at Harvard. In his 2009 book, “Good Without God,” and in a subsequent 50-city speaking tour, Mr. Epstein espoused the creation of secular communities. By hiring Ms. MacBain, he has put nonbelieving boots on the ground.
“The purpose of these communities,” Mr. Epstein wrote in an e-mail, “is to help us connect with one another more deeply, to spur us to act in the interest of the common good, and to change the way we think about values and purpose in a world where traditional religion is no longer vital for us. We’re not trying to build antireligious groups — the intention is more to answer questions about alienation, isolation, economic justice, and political and environmental sustainability, fighting back against religious privilege only when necessary.”
Everything in her life prepared Ms. MacBain for such a role. She grew up a “PK” — a preacher’s kid — and savored the role. She tagged along with her father on hospital visits. She went with him to classes at Bible college. She sang in the youth choir and taught Sunday school.
She also strained to accept the theology of her father’s Baptist faith, which reserved the ministry for men.
“For me, the lesson was that doubting is sinful and wrong,” she said. “If you have these things come up, you suppress them, you ignore them, you pray them away. This natural inquisitiveness and questioning is just wrong. And if I did them, I was displeasing God. For me, life was about being the person who loved God and wanted to be everything God wanted me to be. That just carried me on through decades.”
Growing into adulthood, however, Ms. MacBain ran aground on what seemed like irreconcilable messages in Scripture. In First Corinthians alone, for example, Verse 14:34instructed women to be silent in church, while Verse 11:5 referred to women praying and prophesying. If text is divinely inerrant, as Ms. MacBain had been taught, how could both statements be true?
She tried to solve her dilemma — and answer God’s call — by earning a degree from Duke Divinity School and being ordained as a United Methodist minister in the early 2000s. She took her Christian mantra from the denomination’s co-founder John Wesley: “In the essentials, unity. In the nonessentials, liberty. In all things, charity.”
Yet despite her sense of purpose in aiding the needy, despite her professional pride in a well-prepared sermon, her doubts never subsided. They ultimately led her to write that letter just before Easter 2012.
An atheist would never believe in providence, so let’s just say that by very welcome coincidence Ms. MacBain found herself speaking at the American Humanist Associationconvention one month later, with Mr. Epstein in the audience. After she finished her address — using the characters in “The Wizard of Oz” as examples of how to build community — he approached her.
“I can’t believe you just said those things,” she recalls his having told her. “I’ve been working on them for 10 years.”
Then he described the Humanist Community at Harvard, which was previously unknown to her. He was in the process of raising its annual budget to $500,000 from $28,000. And his immediate goal was to hire a point person to assist nascent congregations of nonbelievers.
Seven weeks ago, moving from Tallahassee to Cambridge, Ms. MacBain became that person.
“Without knowing it at first,” she said of herself and Mr. Epstein, “we were on the same page, seeing the desire of people — atheists, humanists, nonbelievers — who want to connect into a community and don’t know how. Within the free-thought world, the secular world, it’s desired, but the resources to build it haven’t been there.” 

Monday, September 16, 2013

इंसान की औलाद है इंसान बनेगा

तू हिन्दू बनेगा न मुसलमान बनेगा
تو ہندو بنےگا نہ مسلمان بنےگا
You’ll become neither Hindu nor Muslim
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
انسان کی اولاد ہے انسان بنےگا
You are the child of a human; you’ll become a human
(as opposed to being labeled as Hindu or Muslim)
अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है
اچھا  ہے ابھی تک تیرا کچھ نام نہیں ہے
Good that ’til now you have no name
तुझको किसी मज़हब से कोई काम नहीं है
تجھ کو کسی مذہب سے کوئی کام نہیں ہے
You have no dealing with any religion
जिस इल्म ने इंसानों को तक़सीम किया है
جس علم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے
The knowledge which has divided humans
उस इल्म का  तुझ पर कोई इलज़ाम नहीं है
اس علم کا تجھ پر کوئی الزام نہیں ہے
That knowledge will not burden you
(with accusations)
तू बदले हुए वक़्त की पहचान बनेगा
تو بدلے ہوئے وقت کی پہچان بنےگا
You will be the face of the changing times
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
انسان کی اولاد ہے انسان بنےگا
You are the child of a human; you’ll become a human
मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया
مالک نے ہر انسان کو انسان بنایا
God made each a human
हम ने उसे हिन्दू या मुसलमान बनाया
ہم نے اسے ہندو یا مسلمان بنایا
We made each a Hindu or a Muslim
क़ुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती
قدرت نے تو بخشی تھی ہمیں ایک ہی دھرتی
Nature allocated one earth to us
हम ने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया
ہم نے کہیں بھارت کہیں ایران بنایا
Whereas we have created India and Iran
जो तोड़ दे हर बांध वह तूफ़ान बनेगा
جو توڑ دے ہر باندھ وہ طوفان بنےگا
The one who breaks each lock will become a storm
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
انسان کی اولاد ہے انسان بنےگا
You are the child of a human; you’ll become a human
नफ़रत जो सिखाए वह धर्म तेरा नहीं है
نفرت جو سکھاے وہ دھرم تیرا نہیں ہے
The religion that teaches hatred is not yours
इंसान को जो रौंदे वह क़दम तेरा नहीं है
انسان کو جو روندے وہ قدم تیرا نہیں ہے
The step/foot that tramples humanity is not yours
क़ुरआन न हो जिस में वह मंदिर नहीं है तेरा
قرآن نہ ہو جس میں مندر نہیں ہے تیرا
The temple without a Qur’an is not your temple
गीता न हो जिस में वह हरम तेरा नहीं है
گیتا نہ ہو جس میں وہ حرم تیرا نہیں ہے
The mosque without a Gita is not your mosque
तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा
تو امن اور صلح کا ارمان بنےگا
You will become hope for peace and reconciliation
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
انسان کی اولاد ہے انسان بنےگا
You are the child of a human; you’ll become a human
ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले
یے دین کے تاجر یے وطن بیچنے والے
These traders of religion; these who sell the country
इंसानों की लाशों के कफ़न बेचने वाले
انسانوں کی لاشوں کے کفن بیچنے والے
These who sell the shroud off of corpses
ये महलों में बैठे हुए क़ातिल ये लुटेरे
یے مہلوں میں بیٹھے ہوے قاتل یے لٹیرے
These murderers and thieves sitting in palaces
काँटों के एवज रूह ए चमन बेचने वाले
کانٹوں کے ایوز روحِ چمن بیچنے والے
These who sell thorns instead of flowers
तू इन के लिए मौत का ऐलान बनेगा
تو ان کے لئے موت کا اعلان بنےگا
You will become their death knell
इंसान की औलाद है इंसान बनेगा
انسان کی اولاد ہے انسان بنےگا
You are the child of a human; you’ll become a human


http://www.youtube.com/watch?v=jqcyUkUFzrc

Thursday, October 18, 2012

लोकप्रियता की बारिश हुई है तो हम भी नहायेंगे।


आज कल हर कोई भ्रष्टाचार से उब चूका है, लेकिन बहार निकल के आवाज़ उठाने में थोड़ी शर्म या फिर डर सा लग रहा है,  इसीलिए शायद केजरीवाल के कदमो को वाह वाह मिल रही है, क्यूँ की उसने उठाये कदमो को लोग अपना कदम मान के चल रहे है। केजरीवाल आजकल मीडिया में छाये हुए है लेकिन कुछ ऐसे भी लोग है जो सोचते है की बारिश हुई है तो हम भी नहायेंगे। एसे ही लोगो में आज नए महाशय बाहर आये है, लेकिन इस महाशय ने भ्रष्टाचार को छोड़ केजरीवाल  पे ही निशाना साधा है। इस महोदय का नाम है वाईपी सिंघ। यह महोदय पूर्व आईपिएस अधिकारी रह चुके है और फिल हाल वकालत कर रहे है । सिंघ का आरोप है की अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ नितिन गडकरी को ही निशाना बनाया लेकिन शरद पवार को छोड़ दिया।  सिंघ एक समय केजरीवाल के मित्र भी थे। आज सिंह ने   
      
एक प्रेसवार्ता  के दौरान यह खुलासा किया है। सिंह और उनकी पत्नी आभा सिंघ ने मिल के भ्रष्टाचार को 
दूर रखा लेकिन सीधा निसाना साधा केजरीवाल पे। वाईपी सिंघ ने कहा की सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का उलंघन करते हुए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे अजित पवार ने बिना सार्वजनिक नीलामी के लवासा की 348 एकड़ जमीन लेक सिटी कोर्पोरेशन को 23 हजार रुपये प्रति वर्गफुट किराए पर 30 साल के लिए लिज़ पर देदी। इस कंपनी में शरद पवार की  बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले के भी शेयर थे। यहा तक तो ठीक था लेकिन महोदय ने इस मुद्दे को छोड़ सीधा निसाना छोड़ा अरविंद केजरीवाल पर। सिंघ का आरोप है की केजरीवाल के पास यह सब सबुत  होने के बावजूद भी छुप्पी साधी। सिंघ यहाँ पे एक गलती कर रहे है अगर उन्हें इस बात की पूरी जानकारी थी तो वे भी चुप  क्यु रहे ? क्यों उन्होंने केजरीवाल ही इस मुद्दे को उठाये इस आस में चुप्पी साधी? आज किये इस खुलासे के पीछे दो कारण दिख रहे है एक तो केजरीवाल से पुराना हिसाब किताब निपटाना यानी उन्हे बदनाम करना या फिर केजरीवाल को मिल रही लोकप्रियता को मोड़ के खुद को इस लोकप्रियता की बारिश में भिगोना। खेर जो भी हो चलो इस बहाने भ्रष्टाचार तो बहार आया।  


वही एक और महोदया है अन्जलीजी। अन्जलीजी ने भले ही गडकरी की पोल खोलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो लेकिन उनके खिलाफ भी आरोप है की उनकी और गडकरी की नहीं बनी तो महोदया ने पाच साल पुराने बक्से में से जादुई जिन निकाला। मकसद भ्रष्टाचार या बदला जो भी हो भ्रष्टाचार तो सामने आ रहा है और देश की जनता रोज इस लोकप्रियता की बारीश में नहा ने या पैर भिगोने बाहर आ रहे लोगो के तमाशे  का  लुप्त उठा रही है। लेकिन कब तक? मुझे लगता है जब तक भ्रष्टाचार रहेगा ऐसी दबी आवाज़े चाहे मकसद कोई भी हो बाहर आती रहेगी।

Thursday, April 29, 2010

"कुपोषण का शिकार होकर अकाल मौत के मुंह में समा रहे बच्चे"

यह हैरत की बात है कि जिस देश के खाद्यान भंडारों में पड़ा अनाज सड़ रहा हो उस देश के नौनिहाल कुपोषण का शिकार होकर अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं. यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जिनका कुपोषण के कारण विकास रुक गया है. विकासशील देशों में ऐसे बच्चों की संख्या करीब 20 करोड़ है.
बच्चों और माताओं के पोषण से संबंधित इस रिपोर्ट के मुताबिक़ बच्चों का विकास अवरुद्ध होने का प्रमुख कारण कुपोषण है. यह पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की एक तिहाई मौतों का प्रमुख कारण भी है. भारत में पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में कम वजन वाले बच्चों की संख्या भी अधिक है. इसके अलावा विभिन्न कारणों से दुनिया भर में होने वाली बच्चों की मौतों में से एक तिहाई भारत में ही होती हैं. रिपोर्ट के मुताबिक़ विकासशील देशों में प्रति वर्ष जन्मे कम वजन वाले 1.9 करोड़ बच्चों में 74 लाख बच्चे भारत के होते हैं, जो दुनिया में सर्वाधिक है. विकासशील देशों के 80 फ़ीसदी कुपोषित बच्चे 24 देशों में रह रहे हैं.
यूनिसेफ की प्रमुख एनएम वेनेमैन का कहना है कि कुपोषण के कारण बच्चे की शारीरिक शक्ति कम हो जाती है, जिससे वह बीमार हो जाता है. कमज़ोर शरीर निमोनिया, डायरिया और अन्य रोगों की चपेट में आ जाता है. इन बीमारियों से जिन बच्चों की मौत होती है उनमें से एक तिहाई से ज़्यादा बच्चे अगर कुपोषण का शिकार नहीं हों तो उन्हें बचाया जा सकता है. भारत में कुपोषण और अविकसित बच्चों की अधिक संख्या का कारण देश की आबादी अधिक होना, बेरोज़गारी और ग़रीबी है.
गौरतलब है कि कुपोषण के कारण अविकसित बच्चों के मामले में अफगानिस्तान पहले नंबर पर है, जबकि भारत का स्थान 12वां है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया और अफ्रीका में 90 फ़ीसदी बच्चे कुपोषण के कारण कम विकसित हैं, लेकिन दोनों महाद्वीपों में अब इनकी हालत में सुधार हो रहा है. एशिया में ऐसे बच्चों की तादाद 1990 के 44 फीसदी के मुकाबले 2008 में घटकर 30 फ़ीसदी रह जाने की उम्मीद है. इसी तरह अफ्रीका में ऐसे बच्चों की तादाद 1990 के 38 फ़ीसदी के मुकाबले 34 फ़ीसदी रह जाने की उम्मीद है.
विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में खाद्य का नहीं, बल्कि जानकारी की कमी ही विकास में रुकावट बन रही है. उनका यह भी कहना है कि अगर नवजात शिशु को आहार देने के सही तरीके के साथ सेहत के प्रति कुछ सावधानियां बरती जाएं तो भारत में हर साल पांच साल से कम उम्र के छह लाख से ज्यादा बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाया जा सकता है.
दरअसल, कुपोषण के कई कारण होते हैं, जिनमें महिला निरक्षरता से लेकर बाल विवाह, प्रसव के समय जननी का उम्र, पारिवारिक खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल आदि मुख्य रूप से शामिल हैं. हालांकि इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इसके बावजूद संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आए हैं. देश की लगातार बढती जनसंख्या भी इन सरकारी योजनाओं को धूल चटाने की अहम वजह बनती रही है, क्योंकि जिस तेजी से आबादी बढ रही है उसके मुकाबले में उस रफ्तार से सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा उदारीकरण के कारण बढ़ी बेरोजगारी ने भी भुखमरी की समस्या पैदा की है. आज भी भारत में करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती. ऐसी हालत में वे अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन भला कहां से मुहैया करा पाएंगे. एक कुपोषित शरीर को संपूर्ण और संतुलित भोजन की जरूरत होती है. इसलिए सबसे बडी चुनौती फिलहाल भूखों को भोजन कराना है. हमारे संविधान में कहा गया है कि ‘राज्य पोषण स्तर में वृध्दि और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में समझेगा. ‘ मगर आजादी के छह दशक बाद भी 46 फीसदी बच्चे कुपोषण की गिफ्त में हों तो जाहिर है कि राज्य अपने प्राथमिक संवैधानिक कर्तव्यों में नकारा साबित हुए हैं.
हालांकि भारत सरकार ने बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए 15 अगस्त, 1995 में स्कूलों में ‘मिड डे मील’ योजना भी शुरू की, दुनिया के सबसे बड़े पोषण कार्यक्रमों में से एक है. मगर यह योजना भी लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकार रही है. बच्चों के भोजन में छिपकली, मेंढक व कीड़े मिलना, बच्चों को दूषित भोजन दिया जाना, मिड डे मील के भोजन से बच्चों का बीमार हो जाना और तयशुदा मात्रा से कम भोजन दिए जाने की शिकायतें भी आम रही हैं. मिड डे मिल के अनाज में हेराफेरी की खबरें आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इस योजना की अनेक खामियां उजागर की गईं हैं, जिससे इस योजना की जमीनी हकीकत का पता चलता है. कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मिल योजना में केंद्र सरकार की ओर से जारी सहायता राशि का इस्तेमाल दूसरी योजनाओं में हो रहा है.
परिवार एवं कल्याण राज्य मंत्री रेणुका चौधरी भी कुपोषण की इस हालत पर चिंता जताते हुए इसे भयावह और शर्मनाक करार देती हैं. उनका मानना है कि नेताओं समेत शिक्षित वर्ग का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण की समस्या को समझने में नाकाम रहा है. कुपोषण के लिए कृषि में आए बदलाव को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराते हुए वे कहती हैं कि नगदी फसलों के प्रति बढ़े रुझान के कारण किसानों ने अपनी खाद्यान्न सुरक्षा खो दी है.

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री कृष्णा तीरथ ने हाल ही में राज्यसभा में बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2005-06 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 42.5 प्रतिशत बच्चों के वजन कम हैं। कुपोषण की समस्या बहुआयामी है और इसके निर्धारकों में घरेलू खाद्य सुरक्षा, विशेषकर महिलाओं की निरक्षरता और जागरूकता का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता, स्वच्छता और पर्यावरण संबंधी स्थितियां और क्रय शक्ति आदि शामिल हैं। इसके अलावा लड़कियों का कम उम्र में विवाह होना और कम उम्र में गर्भ धारण भी नवजात शिशुओं के जन्म के समय वजन कम होने का कारण है। इसके साथ ही मां के दूध की कमी, वैकल्पिक पोषकों की कमी, शिशुओं और छोटे बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों की उपेक्षा और बार-बार संक्रमित होना भी इसके कारण हैं। सरकार कई ऐसी योजनाएं चलाती रही हैं जिनके कारण लोगों के पोषण स्तर में सुधार होता है। दोपहर भोजन योजना, किशोरी शक्ति योजना, अंत्योदय अन्न योजना और संपूर्ण स्वच्छता अभियान इनमें प्रमुख हैं।
इतना ही नहीं प्रशासनिक लापरवाही के चलते हर साल अनाज के सरकारी गोदामों में पड़ा हजारों टन अनाज सड़ जाता है. अगर यह अनाज भूखों के पेट में जाता तो कितनी ही जिंदगियों को बचाया जा सकता था. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं. इसलिए यह बेहद जरूरी है कि उन्हें भरपेट संतुलित आहार मिले. इसके लिए सरकार को पंचायती स्तर पर प्रयास करने होंगे. हमारे देश में अनाज के भंडार भरे हुए हैं, ऐसी हालत में भी अगर बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं तो इसकी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की है.


Friday, April 16, 2010

"शहीद-ए-आजम की डायरी"

शहीद-ए-आजम भगतसिंह ने आजादी का ख्वाब देखते हुए जेल में जो दिन गुजारे, उन्हें पल-पल अपनी डायरी में दर्ज किया। 404 पृष्ठ की यह मूल डायरी आज भगत सिंह के पौत्र [भतीजे बाबर सिंह संधु के पुत्र] यादविंदर सिंह के पास है जिसे उन्होंने अनमोल धरोहर के रूप में संजोकर रखा है।दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में इस डायरी की प्रति भी उपलब्ध है ्रजबकि राष्ट्रीय संग्रहालय में इसकी माइक्रो फिल्म रखी है।उच्चतम न्यायालय में लगी एक प्रदर्शनी में भी इस डायरी को प्रदर्शित किया जा चुका है।डायरी के पन्ने अब पुराने हो चले हैं, लेकिन इसमें उकेरा गया एक-एक शब्द देशभक्ति की अनुपम मिसाल के साथ ही भगत सिंह के सुलझे हुए विचारों की तस्वीर पेश करता नजर आता है। शहीद-ए-आजम ने यह डायरी अंगे्रजी भाषा में लिखी है, लेकिन बीच-बीच में उन्होंने उर्दू भाषा में वतन परस्ती से ओत-प्रोत पंक्तियां भी लिखी हैं।भगत सिंह का सुलेख इतना सुंदर है कि डायरी देखने वालों की निगाहें ठहर जाती हैं। डायरी उनके समूचे व्यक्तित्व के दर्शन कराती है। इससे पता चलता है कि वह महान क्रांतिकारी होने के साथ ही विहंगम दृष्टा भी थे।बाल मजदूरी हो या जनसंख्या का मामला, शिक्षा नीति हो या फिर सांप्रदायिकता का विषय, देश की कोई भी समस्या डायरी में भगत सिंह की कलम से अछूती नहीं रही है।उनकी सोच कभी विदेशी क्रांतिकारियों पर जाती है तो कभी उनके मन में गणित, विज्ञान, मानव और मशीन की भी बात आती है।

 डायरी में पेज नंबर 60 पर उन्होंने लेनिन द्वारा परिभाषित साम्राज्यवाद का उल्लेख किया है तो पेज नंबर 61 पर तानाशाही का। इसमें मानव-मशीन की तुलना के साथ ही गणित के सूत्र भी लिखे हैं।इन 404 पन्नों में भगत के मन की भावुकता भी झलकती है जो बटुकेश्वर दत्त को दूसरी जेल में स्थानांतरित किए जाने पर सामने आती है।मित्र से बिछुड़ते समय मन के किसी कोने में शायद यह अहसास था कि अब मुलाकात नहीं होगी, इसलिए निशानी के तौर पर डायरी में भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के ऑटोग्राफ ले लिए थे। बटुकेश्वर ने ऑटोग्राफ के रूप में बीके दत्त के नाम से हस्ताक्षर किए।अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होने के साथ ही भगत सिंह इतिहास और राजनीति जैसे विषयों में भी पारंगत थे।सभी विषयों की जबर्दस्त जानकारी होने के चलते ही हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी [एचएसआरए] के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में आठ अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की इजाजत दी थी।27 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में ही देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। देशवासियों के दिलों में वह आज भी जिन्दा हैं।




Thursday, April 15, 2010

"समाज में बच्चों व बचपन के प्रति सम्मान का भाव"


बच्चों के मामले में समाज में दो तरह के रवैये दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील है, तो अभावग्रस्त बच्चों पर दया दिखाते हुए उन पर उपकार करेगा। दूसरी तरह के लोग वे हैं जो अपना लाभ बढ़ाने और मौजमस्ती के लिए ऐसे बच्चों के इस्तेमाल से नहीं हिचकते। ये लोग या तो मजदूर के रूप में बच्चों का शोषण करते हैं या फिर अपनी हवस के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए वे बच्चों पर हिंसा करने से भी नहीं चूकते। पर इस तरह के लोगों के अलावा समाज में ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें बाल अधिकारों की कोई समझ है?
हर बच्चा नैसर्गिक, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के साथ जन्मता है। किंतु कितने लोग हैं, जो इन अधिकारों का सम्मान करते हैं और बच्चों के प्रति संवेदनापूर्ण नजरिया रखते हैं? गंभीर बात तो यह है कि बाल अधिकारों का मुद्दा परिचर्चाओं की शोशेबाजी में उलझा हुआ है या फिर एनजीओ अथवा सरकारी महकमों की दिखाऊ परियोजनाओं का हिस्सा बनकर रह गया है।
देश में जो 6 करोड़ बाल मजदूर हैं, वे गरीब माता-पिता के बच्चे हैं। ये माता-पिता इसलिए गरीब हैं क्योंकि या तो वे बेरोजगार हैं या उन्हें साल भर में 50-60 दिन से ज्यादा रोजगार नहीं मिलता। इन लोगों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती। बच्चों को इसलिए काम पर लगाया जाता है क्योंकि वे सबसे सस्ते या मुफ्त के श्रमिक हैं और वे मालिकों के लिए किसी प्रकार की चुनौती भी नहीं होते। एक गैर-सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में साढ़े 6 करोड़ वयस्क लोग बेरोजगार हैं, जिनमें से ज्यादातर बाल मजदूरों के अभिभावक हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भी उद्योग-धंधे में बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है, वहां वयस्क मजदूरों का मेहनताना बहुत कम हो जाता है।
अगर यह अनुमान लगाया जाए कि देश में 6 करोड़ बाल मजदूरों को औसतन 10 रुपये मजदूरी मिलती है, तो सभी बच्चे मिलकर प्रतिदिन 60 करोड़ रुपये कमा लेते हैं। यदि इन बच्चों की जगह वयस्कों को काम मिले, तो उनकी आमदनी 8 से 10 गुना ज्यादा होगी। इससे पूरे परिवार की गरीबी दूर हो सकती है और बच्चों को शिक्षा का अधिकार हासिल भी हो सकता है।
पर सवाल यह है कि जब किसी मालिक को, चाय के ढाबे, छोटी-मोटी दुकानों, सड़क किनारे के होटलों, रेस्टोरेंटों आदि पर काम करने के लिए नाममात्र की मजदूरी पर या मुफ्त में बच्चे मिल जाते हों तो वह ज्यादा पैसे देकर बड़ों को काम पर क्यों लगाएगा? इससे मां-बाप गरीब बने रहते हैं और बच्चे बाल मजदूरी की चक्की में पिसते रहते रहे हैं। ऐसे में, यह मानना भूल होगी कि बाल मजदूर अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आमदनी का जरिया हैं। इसी तरह यह मिथक भी अब टूटना चाहिए कि बाल मजदूरी और अशिक्षा की मुख्य वजह गरीबी है। उत्तर प्रदेश और केरल दो ऐसे राज्य हैं, जहां लगभग बराबर गरीबी है। इस गरीबी के बावजूद केरल में शत-प्रतिशत साक्षरता दर कायम है, जबकि उत्तर प्रदेश इस मामले में लगातार पिछड़ा रहा है।
बाल अधिकारों के संबंध में बाल व्यापार की बात भी उठती है, जिसे सामान्यत: वेश्यावृत्ति के साथ जोड़ा जाता है। पर यह पूरा सच नहीं है। असलियत में 90-95 प्रतिशत बाल व्यापार बंधुआ या जबरन मजदूरी, भिक्षावृत्ति, आपराधिक कृत्यों, सर्कस आदि मनोरंजन उद्योगों तथा घरेलू बाल मजदूरी आदि के लिए होता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में इस तरह का बाल व्यापार रोकने अथवा इस अपराध में शामिल लोगों को सजा देने के लिए कोई कानून नहीं है।
आज यह बात हर कोई कहता है कि अच्छी शिक्षा पाने वाले भारत के 10-15 फीसदी युवाओं ने सूचना तकनीक, इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में अपने टैलंट के बल पर दुनिया में तहलका मचा दिया है। इससे दुनिया में भारत की छवि ही बदल गई है। फर्ज कीजिए कि अगर देश के बाकी यदि 85 फीसदी बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अर्जित कर सकें, तो देश को जल्द ही एक महाशक्ति बनने से कौन रोक सकता है। यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, बशर्ते इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति हो और पूरे समाज में बच्चों व बचपन के प्रति सम्मान का भाव जगे। जो समाज अभी कहने को तो बच्चों को ईश्वर का रूप कहता है पर व्यवहार में इसके उलट है, उसमें बच्चों के प्रति संवेदना और बुनियादी नैतिकता पैदा करने की जरूरत है।


Monday, April 12, 2010

विकास का लाभ क्या गरीबो को मिल रहा है?

           देश में विकास का लाभ अमीरों को तो खूब मिला है, लेकिन गरीबों की हालत आज भी कमोबेश जस की तस है। वर्तमान आर्थिक नीतियों और उदारीकरण के कारण देश के 17 फीसदी लोग करोड़ों-करोड़ों रुपये और अपार संपत्ति के मालिक बन गए हैं। वे स्वयं को अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने वाला मानने लग गए हैं, जबकि 83 फीसदी जनता गरीबी में जीवन बसर कर रही है। उसे न तो भरपेट भोजन मिल रहा है और न न्यूनतम मजदूरी।
           यूएनडीपी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास सूचकाक के 134वें नंबर पर पिछले दो साल से ठहरा हुआ है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में भारत के राज्यों की तुलना दुनिया के घोर गरीब और तेजी से विकसित हो रहे देशों से की गई है।
इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार और उड़ीसा की स्थिति घाना तथा मालावी से भी खराब है, जबकि भारत के ही अन्य राच्य पंजाब ने तरक्की में ब्राजील और मैक्सिको को पछाड़ दिया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पेयजल के मोर्चे पर देश की दशा दयनीय है।
          अध्ययन में राज्य दर राज्य विषमता को बताया ही गया है, इलाकेवार अंतर्विरोधों का उल्लेख भी किया गया है। देश के 110 करोड़ लोगों में से 62 करोड़ ऐसे राज्यों में रहते हैं, जो विकास में सबसे नीचे हैं। इन पिछड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में देश की एक तिहाई आबादी रहती है। तेज और पिछड़े राज्यों में अंतर शासन की गुणवत्ता का भी है।
           यह तथ्य झकझोरता है कि विकास की होड़ में आगे दर्शाए जाने वाले गुजरात, कर्नाटक व महाराष्ट्र के कुछ जिलो में बाल मृत्युदर सर्वाधिक पिछड़े घोषित राज्यों [बिहार, उड़ीसा आदि] से भी ज्यादा है। मतलब, विकास के लाभ का फल एक ही राज्य की जनता को भी बराबर नहीं मिल रहा। ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्पष्ट भेद है। कुल मिलाकर तेज आर्थिक विकास दर अपने आप में जन-समृद्धि का पर्याय नहीं होती।
          समस्या दरअसल उच्च विकास दर अर्जित करने की उतनी नहीं, जितनी कि उच्च विकास दर को बनाए रखने और मिलने वाले लाभ के न्यायसंगत बंटवारे की है। समृद्धि के कुछ द्वीपों का निर्माण हो भी गया तो कोई देश उनके बूते दीर्घकालीन तरक्की नहीं कर सकेगा। उसके लिए संसाधनों और पूंजीगत लाभ के तार्किक वितरण पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। यदि समय रहते समुचित कदम नहीं उठाए गए तो विषमता की यह खाई और चौड़ी हो सकती है और उससे राजनैतिक व सामाजिक टकराव की नौबत आ सकती है।